ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ/ ਮੂਨਕ, 23 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 06.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਬਚੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 01.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1960 ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26.50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1,446 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75.90 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 20.89 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 58 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 7,000 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 15,539 ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18,349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ 101 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ’ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ।

ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 2,844 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 195 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। 199 ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੇਨ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 3394.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।