ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 42 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 162 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 523 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 2453 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੇਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.55 ਕਰੋੜ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 240 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ 105 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 934 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।”
ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 2356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਅਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13,765 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 199 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 144 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 3,443 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ 1,365 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 465 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਲਈ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 84,889.7 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤੇ 65.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 620.5 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 40,103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 350.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 220.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 959 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 48,912 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 362.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਖੇਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ 10,406 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 4.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ 1060 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 23.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਰਲਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8,261 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,50,817 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,31,619 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 606 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 519.88 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 7.37 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ 43,983 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 47,386 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 19,973 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 27,413 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 500 ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈਆਰਐਸਐਸ ਡਾਇਲ-112 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੌਰਾਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਟਰਮੀਨਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ਼, ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135.54 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ-ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 20 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, 134 ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 44 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 135 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 95012-00200 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 63 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 13,550.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15,494.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ  1,943.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 14.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ 2025 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਟੀਏ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 56 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 412 ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 156.11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ 37,294.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 7.38 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 116.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 28,171.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਰਾਸ਼ੀ 7.30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਲ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 7.50 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 809.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 686.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 41 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 722.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 58 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ 33.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 1.65 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 195.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 47,588 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ 242.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 322 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 286 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਾਲੜੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 11 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.837 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।