ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਥਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”