ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 4 ਜੂਨ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਲ.ਡੀ.ਓ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਮਨੂ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਜਨ ਛਾਬੜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2024-25 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9278.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚਾ 13388.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5998.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 3280.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 3371.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 2458.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 166.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੀ.ਡੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ, ਡੇਅਰੀ ਟਾਈ-ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 44422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 47756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 13369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 13320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ.ਐ/ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਓ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।