ਮੋਗਾ 31 ਜੁਲਾਈ
ਜਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੇਂਸਜ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਅਫਸਰ ਮਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੋਹਨ ਗਰਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ , ਮਿਸ ਰਾਵੀ ਇੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਵਧੀਕ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੋਗਾ, ਮਿਸ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਜਯੋਤੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੇਂਸਜ ਐਕਟ, ਐਕਟ-2012 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਜਯੋਤੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।