ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਬਾਡੀ ਵਾਰਨ ਕੈਮਰੇ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਸ, ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ, ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਨੀਫਰ ਡੌਗਜ਼, ਐਕਸਰੇ ਬੇਸਡ ਸਕੈਨਰ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ, ਹਾਈ ਮਸਟ ਪੋਲਜ਼, ਨਾਨ ਲਾਈਨਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਐਂਟੀ ਰਾਇਟਸ ਕਿੱਟਸ, ਈ- ਕਾਰਟਸ, ਵਾਇਰ ਮੈਸ ਇਨ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੋਨ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਐਚ.ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ (ਟਾਵਰ ਫਾਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਜੈਮਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਸਕੇਲਿੰਗ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਬੇਸਡ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 17 ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਬਾਡੀ ਵਾਰਨ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 295 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜੈਮਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਵੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।