ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਦਸੰਬਰ:

ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ” : ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੋਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਸੀਉਪੀਏ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਵੀਟੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਟੇਲਰਿੰਗ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਕਰੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਾਸ਼ਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐਸ ਕਿਉ ਐਫ- ਅਨੁਕੂਲ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਾਰਚ, ਨੁੱਕੜ-ਨਾਟਕ, ਸਾਇਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ-ਮਾਰਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਬੇਟਸ, ਪੇਟਿੰਗ/ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੀ.ਐਲ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।